PM SVANidhi योजना में कितने रुपये तक लोन मिलता है?

इस योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को तीन चरणों में कुल ₹50,000 तक का बिना गारंटी लोन दिया जाता है।

PM SVANidhi योजना में ब्याज सब्सिडी कितनी है?

PM SVANidhi योजना के तहत लाभार्थियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जो तिमाही आधार पर सीधे बैंक खाते में जमा होती है।

UPI लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड किसे मिलता है?

जो लाभार्थी दूसरा लोन समय पर चुका देते हैं, उन्हें PM SVANidhi योजना के तहत UPI लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाती है।

PM SVANidhi योजना कब तक लागू है?

PM SVANidhi योजना के तहत लोन वितरण की अवधि को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है।

PM SVANidhi योजना 2025–2030: रेहड़ी-पटरी वालों को ₹50,000 तक लोन

Q: PM SVANidhi योजना क्या है?

PM SVANidhi केंद्र सरकार की माइक्रो-क्रेडिट योजना है, जिसके तहत शहरी रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण, ब्याज सब्सिडी और डिजिटल भुगतान की सुविधा दी जाती है।

PM SVANidhi योजना 2025–2030: रेहड़ी-पटरी वालों को ₹50,000 तक लोन, 7% ब्याज सब्सिडी और UPI क्रेडिट कार्ड

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शहरी रेहड़ी-पटरी वालों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना को आगे बढ़ाते हुए इसके लोन वितरण की अवधि को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण, ब्याज सब्सिडी और डिजिटल भुगतान की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सरकार के इस निर्णय से देशभर के लाखों छोटे कारोबारियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने और अपने व्यवसाय को दोबारा मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

PM SVANidhi योजना क्या है?

PM SVANidhi एक केंद्रीय क्षेत्र की माइक्रो-क्रेडिट योजना है, जिसे जून 2020 में कोविड-19 महामारी से प्रभावित शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के पुनर्वास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संचालित की जाती है।

योजना का मुख्य उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है।

PM SVANidhi योजना को 2030 तक बढ़ाने का निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?

सरकार के अनुसार, योजना के पहले चरण में इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स ने इस योजना के माध्यम से अपना व्यवसाय दोबारा शुरू किया और डिजिटल भुगतान को अपनाया। इसी सफलता को देखते हुए सरकार ने इसे 2030 तक विस्तार देने का निर्णय लिया है।

इस विस्तार के तहत:

लोन वितरण 31 मार्च 2030 तक जारी रहेगा
ब्याज सब्सिडी 31 मार्च 2033 तक दी जाएगी
क्रेडिट कार्ड गारंटी 31 मार्च 2035 तक वैध रहेगी

₹50,000 तक वर्किंग कैपिटल लोन की सुविधा

PM SVANidhi योजना के अंतर्गत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी तीन चरणों में कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है:

लोन चरण	लोन राशि	भुगतान अवधि
पहला चरण	₹15,000	12 महीने
दूसरा चरण	₹25,000	18 महीने
तीसरा चरण	₹50,000	36 महीने

समय पर या समय से पहले ऋण चुकाने पर लाभार्थी को अगले चरण का लोन स्वतः मिल जाता है और किसी प्रकार का प्री-पेमेंट पेनाल्टी नहीं लिया जाता।

7% ब्याज सब्सिडी का लाभ

योजना के तहत लाभार्थियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी तिमाही आधार पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

ब्याज सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं खातों पर दिया जाएगा, जो RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंडर्ड (NPA नहीं) हों।

UPI लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड की सुविधा

PM SVANidhi योजना का एक महत्वपूर्ण डिजिटल घटक UPI लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड है। यह सुविधा उन लाभार्थियों को दी जाती है, जिन्होंने दूसरा लोन सफलतापूर्वक चुका दिया हो।

शुरुआती क्रेडिट लिमिट: ₹10,000
बढ़ाकर: ₹30,000 तक
कार्ड वैधता: 5 वर्ष

इस क्रेडिट कार्ड पर भी सरकार की ओर से क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराई जाती है।

डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक प्रोत्साहन

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए PM SVANidhi योजना के तहत कैशबैक प्रोत्साहन भी दिया जाता है:

₹1 प्रति डिजिटल ट्रांजैक्शन
अधिकतम ₹100 प्रति माह
₹1,200 प्रति वर्ष तक कैशबैक

इसके अलावा थोक डिजिटल खरीद पर अतिरिक्त कैशबैक की सुविधा भी दी जाती है।

SVANidhi se Samriddhi: सामाजिक सुरक्षा से जुड़ाव

SVANidhi se Samriddhi घटक के तहत लाभार्थियों और उनके परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे बीमा, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जाता है।

इसका उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि लाभार्थियों का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।

💳 UPI Linked RuPay Credit Card

जो लाभार्थी दूसरा लोन सफलतापूर्वक चुका देते हैं, उन्हें मिलता है:

✔️ UPI लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड
✔️ शुरुआती लिमिट: ₹10,000
✔️ बढ़कर: ₹30,000
✔️ वैधता: 5 साल

📌 कार्ड पर भी CGTMSE Credit Guarantee उपलब्ध है।

📲 डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक

PM SVANidhi डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देता है:

💸 Cashback Benefits

₹1 प्रति डिजिटल ट्रांजैक्शन
₹100 प्रति माह तक
₹1,200 प्रति वर्ष (प्रति लोन चरण)

🏪 थोक डिजिटल खरीद पर

₹400 प्रति वर्ष तक कैशबैक

🛡️ SVANidhi se Samriddhi (SSS)

इस कंपोनेंट के तहत:

लाभार्थियों का Socio-Economic Profiling
परिवार को अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है
शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, पेंशन जैसे लाभ मिलते हैं

🪧 Parichay Board

हर लाभार्थी को मिलेगा:

SVANidhi Beneficiary Parichay Board
दुकान/ठेले पर लगाने के लिए
पहचान और विश्वास बढ़ाने के लिए

🎓 Capacity Building & Training

योजना के तहत:

वित्तीय साक्षरता
डिजिटल ट्रेनिंग
बिजनेस स्किल्स
FSSAI के साथ फूड सेफ्टी ट्रेनिंग

🏦 योजना का क्रियान्वयन (Implementing Agencies)

SIDBI – मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी
Indian Bank (PAiSA Portal) – सब्सिडी भुगतान
Banks, NBFCs, MFIs, Digital Payment Apps

📌 PM SVANidhi योजना क्यों है खास?

✔️ बिना गारंटी लोन
✔️ ब्याज सब्सिडी
✔️ UPI क्रेडिट कार्ड
✔️ डिजिटल कैशबैक
✔️ सामाजिक सुरक्षा से जुड़ाव
✔️ 2030 तक वैध

निष्कर्ष

PM SVANidhi योजना का 2030 तक विस्तार शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक बड़ा राहत कदम माना जा रहा है। यह योजना न केवल उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराती है, बल्कि डिजिटल भुगतान, क्रेडिट सुविधा और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है।

सरकार का यह कदम आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करता है।